मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाकी १६ वर्षीया बालिकालाई आज मंगलबार एक दिनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष बनाइने भएको छ। उनलाई ५७ औँ राष्ट्रिय बाल दिवसको सन्दर्भ पारेर १६ वर्षीया सुस्मिता ऋषिदेवलाई गाउँपालिका प्रमुख बनाइने भएको हो। आर्थिक र प्रशासनिकबाहेक गाउँपालिका प्रमुखले गर्ने सबै काम उनले गर्नेछिन्।
स्थानीय सरकार र सरकारले गर्ने काम कारबाहीका बारेमा बालबालिकालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले १६ वर्षीया बालिकालाई एक दिने गाउँपालिका प्रमुख बनाउन लागिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् प्रदेश १ का समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले बताए। उनका अनुसार बालबालिकामा नेतृत्व विकासको अभ्यास गराउन एवं राष्ट्रिय बाल दिवसलाई नेपालमा नै फरक र नवीन रूपमा मनाउन गाउँपालिकाको नेतृत्वमा बालबालिका भन्ने कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी उनले दिए।
अधिकारीका अनुसार नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको सरकारले उठान, व्यवस्थापन एवं सम्बोधन गर्ने बालबालिकाका विषय र स्थानीय तह तथा नेतृत्वका सवालमा बालबालिकाको बुझाईलाई यस कार्यक्रमले प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनले गाउँपालिका अध्यक्षको भूमिकामा बालबालिकालाई राखेर अनुभव आदानप्रदान गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा ‘गाउँपालिकाको नेतृत्वमा बालबालिका’ भन्ने कार्यक्रम गर्न लागिएको बताए।
गाउँ कार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय बालदिवसका दिन गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने एक बालिकालाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक सांकेतिक रूपमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार मंगलबार बिहान १० बजे गाउँपालिका अध्यक्षबाटै सुस्मिता अध्यक्षमा छनोट हुनेछिन्।
गाउँपालिका अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र दिएर उनलाई अध्यक्षको पदभार ग्रहण गराइने कार्यक्रम छ। अधिकारीले भने उनले भने, ‘पदभार ग्रहणपछि गाउँकार्यपालिकाको बैठक राख्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहजीकरणमा बालबालिका सम्बन्धी केही निर्णय गरिने छ।’
कार्यपालिकाको बैठकपछि नजिकको एक विद्यालय र एक स्वास्थ्य चौकीको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम छ। अनुगमनपछि गाउँपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थितिमा छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन र धन्यवादसहित बूढीगंगा गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष बालचन्द्र माझीलाई बालिकाले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने अधिकारीले बताए। कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले र व्यवस्थापन तथा समन्वय बाल हेल्पलाइन मोरङ एवं प्रदेश बालबालिका खोजतलास तथा संरक्षण केन्द्रले गर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
