काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० को आय–व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय पूर्वाधार विभागमा रहेका कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी प्रदेश सरकारमा समायोजन गरिने बताए ।