बुलिङटार, ९ असार ।
नवलपुरको पहाडी गाउँपालिका बुलिङटार गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । १३ औं गाउँसभा अधिवेशनमा अध्यक्ष ईन्जिनियर दिपेन्द्र सुनारी मगरले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि अध्यक्षसँग विद्यार्थी कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीहरुका गुनासोहरु तथा सुझावहरु सिधै गाउँपालिका प्रमुखमार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिने, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निमित्त “टोलटोलमा अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान” सञ्चालन गरिने नीति ल्याइएको छ । नतिजामा आधारित शैक्षिक अनुदान कार्यक्रम लागु गरिने, गाउँपालिकाका विद्यालयहरुबाट एस.ई.ई. परिक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा प्रोत्साहनका लागि पुरस्कारको व्यवस्था गरिने अध्यक्ष सुनारी मगरले नीति कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले स्थानीय पाठ्याक्रम निर्माण गरि कार्यन्वयनका लागि स्थानीय विषय तथा सिपयुक्त स्रोत व्यक्ति प्रयोगमा ल्याउने बताउनुभयो ।
विद्यालय उमेर समूहका विद्यार्थीहरुलाई मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थहरु विक्रि वितरणमा पूर्ण रोक लगाउने र विद्यालय परिसर वरिपरि विक्रि वितरण गरेमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिने बताउनु भयो । गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण माध्यामिक विद्यालयहरुमा गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम गरिने उहाँले बताउनुभयो । वडा नं १ को जनजागृती मा वि र वडा नं ६ को शिव मा वि मा संचालित प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने साथै प्रत्येक वडाबाट २/२ जना विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय खाद्य उत्पादनमा आधारीत हुने व्यवस्था गर्ने नीति ल्याइएको छ ।
उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम अनुुसार विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ पालिका स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयहरुमा फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय क्षेत्रभित्र आकर्षक फूलवारी तथा करेसावारी निर्माण तथा वृक्षारोपण गरी सुन्दर र हरित विद्यालय निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाइने र पढ्नका लागि सिक्ने र सिक्नका लागि पढ्ने प्रक्रियालाइ प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ । पूर्व प्राथमिक उमेर समूहका सबै अवस्थाका बालबालिकाको प्रारम्भिक बालशिक्षामा समतामुलक पहुँच सुनिश्चित गर्न बालबिकास केन्द्रको कक्षा व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै बालबिकास केन्द्रका सहजकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत नेपाली माध्यमका सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तक तथा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने विद्यालयहरुका लागि १–५ सम्म निःशुल्क अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरूलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइने र अनिवार्य तथा निस्शुल्क आधारभूत शिक्षाको सुनिधितता गर्न विद्यालय उमेर समूहका सबै किसिमका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गरी टिकाइराख्न दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, छात्रा सेनेटरी प्याड, झोला सहित स्टेशनरी वितरण जस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने र हरेक बिद्यालयमा महिला तथा छात्राहरुका लागी महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
यस्तै विद्यालयहरूमा उपयुक्त बालमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गरी गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन, कक्षाकोठा निर्माण, मर्मत, फर्निचर, घेरावार, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला सूचना प्रविधि जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईने बताउनुभयो । शिरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न पुनर्ताजगी तालिम, विषय शिक्षक, समूहहरूको कार्यशाला, विज्ञ शिक्षकलाई सुपरीवेक्षकको रूपमा परिचालन गरी प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने, अभाविनि विपन्न दलित असंख्य तथा पदि पारिएका समुदायका बालवालिकाहरुलाई माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गराई सोको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ र शिक्षाका मुख्य सरोकारवालासँग निरन्तर बैठक छलफल अन्तर्क्रिरया कार्यशाला गरी गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा जोड दिइनेछ । नतिजामा आधारित शैक्षिक अनुदान कार्यक्रम लागु गरिनेछ र विपन्न तथा अभिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको शिक्षाको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने उहाले बताउनुभयो ।
विद्यालयमा बहुआयामिक शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरी सबै शिक्षण संस्थामा लागू गर्न सहकार्य, सहयोग, सहजीकरण अनुगमन तथा समन्वय व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ । सबै विद्यालयहरुको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री बनाइने नीति अवलम्बन गरिने बताउनुभयो । अध्यक्ष सुनारी मगरका अनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क पाउने बालबालिकाहरुको संवैधानिक हकलाई व्यवहारिक रुपमा नै निःशुल्क प्रदान गरिने बताउनु भयो ।
संघ तथा प्रदेश सरकार तथा साझेदारी निकायको सहकार्यमा सबै विद्यालयहरुमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र I.C.T.कार्यक्रम संचालनमा ल्याई विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तरोन्नती गरिनेछ, प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरण निर्माण गरी शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्था गरिने,प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विज्ञान र गणित विषयको गुणस्तर सुधार कार्यलाई अगाडि बढाइने, नैतिक तथा नागरिक शिक्षा र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ र एक विद्यालय एक स्काउट कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।